Home National ओडिशा में 2 कृत्रिम प्राकृतिक गैस परियोजनाएं स्थापित होंगी

ओडिशा में 2 कृत्रिम प्राकृतिक गैस परियोजनाएं स्थापित होंगी

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को यहां कहा कि ओडिशा में दो कृत्रिम प्राकृतिक गैस (एसएनजी) परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

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केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को यहां कहा कि ओडिशा में दो कृत्रिम प्राकृतिक गैस (एसएनजी) परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। प्रधान ने कहा, तलचर और पारादीप में दो एसएनजी परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जहां कोयले से गैस का उत्पादन किया जाएगा। गेल तलचर में परियोजना स्थापित करेगा, जबकि आईओसीएल पारादीप में परियोजना स्थापित करेगा।

प्रधान यहां 9वें सिटी गैस वितरण (सीजीडी) बोली-प्रक्रिया के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा आयोजित रोड शो में भाग ले रहे थे।

उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए 9वीं सीजीडी बोली-प्रक्रिया के दौर में ओडिशा के 17 जिलों को कवर करने वाले सात भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की गई है।

उन्होंने कहा कि कटक और भुवनेश्वर में सीजीडी नेटवर्क के लिए काम शुरू कर दिया गया है।

इसके द्वारा कवर किए जाने वाले जिलों में अंगुल, धेंकनाल, सुंदरगढ़, झारसुगुडा, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, बारगढ़, देवगढ़, संबलपुर, गंजाम, नयागढ़, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापाड़ा, जाजपुर और क्योंझर शामिल हैं।

मंत्री ने कहा, राज्य में तीन हजार से साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ अगले पांच वर्षों में ओडिशा के 19 जिलों में सीजीडी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

प्रधान ने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण और अर्थव्यवस्था के विकास के अलावा राज्य के लोगों के लिए रोजगार के हजारों अवसर पैदा होगा।

प्राकृतिक गैस को भविष्य का ईंधन बताते हुए उन्होंने राज्य सरकार को राज्य में परियोजनाओं को लागू करने के लिए समर्थन देने की मांग की।

मंत्री ने कहा, सीजीडी नेटवर्क राज्य सरकार के समर्थन के बिना शुरू नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार ने ओडिशा सरकार के समक्ष सहायता के लिए हाथ बढ़ाए हैं और मुझे आशा है कि राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए मदद का अपना हाथ बढ़ाएगी।

प्रधान ने कहा कि स्वच्छ ईंधन देश के लिए एक हरित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि 9वीं सीजीडी बोली-प्रक्रिया का दौर बोलियों का सबसे बड़ा दौर है, जो भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 22 राज्यों को कवर करेगा।

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