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राजस्थान सरकार पर गुलाबचंद कटारिया ने बोला हमला, वीडियो जारी कर पूछे कई सवाल

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गुलाबचंद कटारिया (फाइल इमेज)

The Angle

जयपुर।

मुख्यमंत्री सहित प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों की ओर से लगातार की जा रही बयानबाजी पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पलटवार किया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के कानून व्यवस्था बिगड़ने के बयान को लेकर कटारिया ने सरकार पर सवाल दागे और उनके जवाब मांगे। कटारिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पूछा कि प्रदेश सरकार ढोल पीट रही है कि कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब तक 1.16 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मगर निःशुल्क वैक्सीन किसने उपलब्ध कराई, इसे लेकर एक शब्द भी केंद्र सरकार के बोलना उचित नहीं समझते हैं।

18-44 आयुवर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए किन कंपनियों से किया एमओयू ?

कटारिया ने कहा कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है और कई राज्यों ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री जनता को यह बताएं कि इस वैक्सीनेशन के लिए किस-किसी कंपनी के साथ एमओयू किया गया है। आपकी सहमति से ही 1 मई से यह वैक्सीनेशन शुरू किया गया था।

गुलाबचंद कटारिया ने वीडियो जारी कर राजस्थान सरकार से पूछे सवाल

कटारिया यहीं नहीं रुके। उन्होंने राजस्थान सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी अगर राज्य सरकार की है, तो फिर टीकाकरण केंद्रों पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी किसकी है, स्पष्ट करें ? उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में 16 जनवरी से 45 से बड़े लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री बताएं कि इन चार महीनों में किस केंद्र पर कानून व्यवस्था बिगड़ी। यदि नहीं बिगड़ी तो आज के हालातों के लिए केंद्र सरकार कैसे जिम्मेदार है ? 45 वर्ष से नीचे आयु के लोगों के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन किसी अन्य राज्य ने भी आप की तरह कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है क्या ?

18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगाने पर राज्य सरकार इतना बवाल क्यों मचा रही है ? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है स्पष्ट करें ?

राज्य सरकार केंद्र पर वैक्सीन की कमी को लेकर बोलती रही है हमला

गौरतलब है कि राज्य सरकार लगातार पर्याप्त संख्या में वैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं करवाने और इससे लोगों में बढ़ रहे आक्रोश को लेकर केंद्र सरकार को घेरती रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार का यह भी आरोप है कि यदि केंद्र राज्य की जरूरत के मुताबिक वैक्सीन डोज उपलब्ध करवा देती है तो राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर देगी।

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