आधार ऑथेंटिकेशन से ही मिले किसी भी निजी लाभ की योजना का भुगतान

सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के पवन ने कहा है कि महानरेगा, श्रम कल्याण योजनाओं सहित किसी भी व्यक्तिगत लाभ की योजना में लाभार्थी को बिना आधार ऑथेंटिकेशन के राशि का भुगतान नहीं किया जाए, इससे योजनाओं में अधिक पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता आएगी।

डॉ. नीरज के पवन शुक्रवार को चूरू जिले में कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिले से संबंधित महत्त्वपूर्ण विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं, बजट घोषणाओं, संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। जिला कलक्टर संदेश नायक एवं एसपी तेजस्वनी गौतम की मौजूदगी में हुई बैठक में उन्होंने एजेंडावार चर्चा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे विभागीय सेवाओं एवं योजनाओं का अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंचाएं। महानरेगा की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिकों को प्रोत्साहित कर औसत मजदूरी में वृद्धि का प्रयास करें तथा एक सौ दिन का रोजगार पूरे करने वाले श्रमिकों की संख्या बढाएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्वीकृत कार्यों को शीघ्र शुरू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक निधि में संबंधित जनप्रतिनिधियों से अनुशंषा आने के बाद स्वीकृति में विलंब नहीं करें। उन्होंने सानिवि अधिकारियों से कहा कि सडकों को मोटरेबल रखें और सडक के पेच रिपेयर में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करें तथा यह भी देखें कि श्रमिकों को दिए जाने वाले लाभ में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो।

डॉ. पवन ने पुलिस अधीक्षक से कानून व्यवस्था की जानकारी ली और कहा कि पुलिस की फेसलिफ्टिंग करने वाले अच्छे कार्यों को प्रचारित करें। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, संगठित अपराध तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर फोकस करें और आमजन को बेहतरीन वातावरण मुहैया कराएं। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले पोषाहार की समुचित मॉनीटरिंग करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित प्रयास करने के साथ-साथ  आयुष्मान भारत योजना की समुचित मॉनीटरिंग करें। उन्होंने कहा कि योजना से मिलने वाली राशि से अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी फंक्शनल करें तथा लेबर रूम को बढ़िया स्थिति में रखें।

उन्होंने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे समर्थन मूल्य पर खरीद को ठीक से मॉनीटर करें और देखें कि किसानों को इसका समुचित लाभ मिले। उन्होंने सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को समय पर ऋण वितरण के निर्देश दिए और कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोेड़ें ताकि आमजन को अधिक बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी में निवेश करने वाले लोगों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं हो, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये सोसायटी अपना पैसा सहकारी बैंकों में जमा कराएं। हमारी कोशिश यही है कि निवेशकों का पैसा वापस मिले। यदि किसी सोसायटी द्वारा यह पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उसकी संपत्ति को सीज व नीलाम करके इसकी वसूली की जाएगी। जनता का पैसा उसे मिले, इसके अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं।