राजस्थान में गुर्जर समुदाय को पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने को लेकर 30 मई को होने वाली उच्चस्तरीय बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है। इस बैठक में पूर्व में हुए समझौते की क्रियान्वित पर विचार-विमर्श होना था। यह बैठक गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रीमंडलीय समिति के बीच होनी थी। बैठक स्थगित किए जाने को लेकर 28 मई को संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विजय बैसला और समिति के प्रमख सदस्य शैलेन्द्र सिंह ने आईएएस नीरज के पवन से मुलाकात की। दोनों गुर्जर नेताओं ने जानना चाहा कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण बैठक को स्थगित क्यों किया, इस पर पवन ने कहा कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता की वजह से संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। सरकार को जो तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए वह अभी उपलब्ध नहीं है। पवन ने कहा कि बैठक में संघर्ष समिति के सदस्यों के जवाब देने होते है इसलिए पूरी तैयारी के साथ ही बैठक की जाएगी। इस पर बैसला और शैलेन्द्र सिंह ने भी सहमति जताई। दोनों नेताओं का कहना रहा कि पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण का मामला गुर्जर समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है इसलिए सरकार को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। पूर्व में जो समझौता हुआ है उसकी क्रियान्वित सरकार को जल्द से जल्द करनी चाहिए। आईएएस पवन ने भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में वार्ता की तारीख घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वायदे के अनुरूप गुर्जर समुदाय को आरक्षण का लाभ देना चाहती है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के पहले गुर्जर समुदाय का जो आंदोलन हुआ था, उसे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करवाने में पवन की सक्रिय भूमिका थी। यही वजह है कि अब सरकार और संघर्ष समिति के बीच पवन मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे है।
