जयपुर। प्रदेश में आगामी तीन वर्षो में 151 नवीन आश्रय स्थलों का निर्माण किया जायेगा। स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में आश्रय स्थल घटक के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गठित राज्य स्तरीय आश्रय स्थल मॉनेटरिग समिति की बैठक आयोजित की गई है। समिति के अध्यक्ष मोहन्ति ने बेघर व्यक्तियों के के लिए निर्मित आश्रय स्थलों एवं उनमें दी जा रही निशुल्क सुविधाओं के संबंध में प्रचार प्रसार किये जाने की आवश्यकता के बारे में बताया है। निदेशक पवन अरोड़ा ने कहा कि राज्य में खुले में सोने वाले बेघर व्यक्तियों के क्रमिक पुर्नवास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में शहरी बेघरो के लिए राजस्थान राज्य की नीतिए 2017 जारी कर दी गई है। निदेशालय द्वारा राज्य के समस्त नगर निकायों में बेघर व्यक्तियों का सर्वे कर चिन्हित कर लिया गया है। बेघर व्यक्त्यि के अनुपात में नवीन आश्रय स्थलों बनाये जाने के संबंध में निदेशालय स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर ली गई है एवं उक्त योजना के अनुसार आगामी 3 वर्षो में राज्य के विभिन्न जिलों में 151 नवीन आश्रय स्थलों का निर्माण किया जाएगा।
