The Angle
जयपुर।
राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने ERCP की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना बनाने को लेकर सवाल पूछा। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने जवाब देते हुए कहा कि माही नदी को लूणी से जोड़ने के लिए WRCP योजना बनाना प्रस्तावित है। WRCP की DPR वेबकॉस तैयार कर रही है। बरसात के दौरान बाढ़ का पानी राजस्थान से बाहर बहकर चला जाता है। इसे रोककर कई बांधों को भरने की योजना है।
विधानसभा में रूपिंदर कुन्नर ने धानका-धाणका जाति प्रमाण पत्र पर पूछा सवाल
वहीं रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ के भवन निर्माण का प्रश्न करते हुए कहा कि 40 करोड़ की जमीन है। सरकार ने एक व्यक्ति को बेदखल किया है। जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने जल्द निस्तारण की बात कही। कांग्रेस विधायक रूपिन्द्र सिंह कुन्नर ने धानका और धाणका जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि यह एक ही जाति है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनाने में इन्हें अलग-अलग कर दिया जाता है। जवाब में मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि किस जाति को SC-ST में शामिल करना है यह केन्द्र सरकार प्रक्रिया पूरी होने पर तय करती है।
विधायक कृपलानी बोले- पुरुष का ख्याल पुरुष नहीं करेगा तो कौन करेगा ?
इसी तरह भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उज्ज्वला योजना के तहत एकल पुरुषों को योजना का लाभ देने को लेकर सवाल पूछा। इस पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के नियमों के तहत केवल पात्र महिलाओं को ही उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाता है। इसके नियम भी केंद्र स्तर पर ही तय होते हैं। इस पर अनुपूरक प्रश्न करते हुए विधायक कृपलानी ने कहा कि आप भी पुरुष हो और पुरुषों का ख्याल पुरुष नहीं करेगा तो कौन करेगा। इस पर मंत्री ने कहा कि योजना की पात्रता केंद्र स्तर पर निर्धारित की गई है।
आपको योजना का लाभ दिलाने का करेंगे प्रयास- मंत्री
इस पर विधायक कृपलानी ने कहा कि इस तरह पीएम आवास योजना और उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। लेकिन राज्य सरकार इनमें अपना सहयोग बढ़ाकर चला रही है। क्या इस तरह उज्ज्वला योजना में पुरुषों को भी लाभ देने का विचार सरकार रखती है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री गोदारा ने कहा कि वर्तमान समय में ये प्रश्न प्रासंगिक है क्योंकि पहले जहां संयुक्त परिवार रहते थे, वहीं अब एकल परिवार रहते हैं, उसमें भी कई बार परिवार में सिर्फ पुरुष ही रह जाते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से बात कर आपको इस योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे।
