राजस्थान। पंचायतीराज विभाग में 6 साल से अटकी कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती के 10 हजार से ज्यादा खाली पदों पर भर्ती जल्द होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का अहम फैसला किया है। विभाग ने वर्ष 2013 में 33 जिला परिषदों में कनिष्ठ लिपिकों के 19 हजार 275 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें अभ्यर्थियों को सीनियर सैकंडरी परीक्षा में प्राप्तांकों का 70 प्रतिषत वेटेज देने एवं अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष दस बोनस अंक का वेटेज देने तथा आरएससीआईटी की पात्रता का प्रावधान किया था। चयन के बाद वर्ष 2013 में ही 7 हजार 755 अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण कर लिया था। इसी बीच हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2013 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। बैंच ने 25 सितम्बर 2013 के अपने निर्णय में सेवा अनुभव के बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 15 अंक निर्धारित कर दी। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवम्बर 2016 को राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया। इसके बाद पूर्ववर्ती सरकार ने एक हजार 126 को ही नियुक्ति दी। अब रिक्त 10 हजार 29 पदों पर भर्ती कराई जाएगी।
