राजस्थान । राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को चुनौती देने के मामले में अब राज्य सरकार ने भी कैवियट दायर कर दी है। राज्य सरकार की ओर से डबलएजी सत्येंद्र राघव ने कैवियट दायर करते हुए सुनवाई से पूर्व राज्य सरकार को पक्ष रखने की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही राज्सथान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। राज्य के पूर्व अतिरिक्त महाअधिवक्ता रह चुके डॉ. अभिनव शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को रद्द करने की गुहार लगाई है। डॉ. शर्मा ने दायर की जनहित याचिका में विधेयक के मुख्य आधार 1997 की जनगणना को ही चुनौती दे दी है।
