आठ दिन से ज़ारी अपनी हड़ताल को ट्रक मालिकों ने वापिस लेने का फैसला किया है. इस हड़ताल का नेतृत्व करने वाली संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के महासचिव नवीन गुप्ता ने हड़ताल के ख़त्म होने की पुष्टी की है. एआईएमटीसी ने डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाकर इस पर केंद्र और राज्य की तरफ से लगने वाले कर की दरों को कम करने की मांग रखी थी. ख़बरों के मुताबिक सरकार ने इस दिशा में जल्द ही कोई कदम उठाने का कोशिश करने का आश्वासन दिया है.
इस मामले में भारत के परिवन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार देर शाम बयान ज़ारी कर कहा कि सरकार की भावनाएं ट्रक मालिकों की मांगों के साथ पूरी तरह से जुड़ी हैं. गौरतलब है कि ट्रक ऑपरेटरों की यह हड़ताल बीस जुलाई से ज़ारी थी. जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम-धंधे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे. इस हड़ताल के चलते ईृ-कॉमर्स से जुड़ी वेबसाइट जैसे अमेज़न के व्यापार पर भी विपरित असर पड़ा है. इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल से ट्रक मालिकों एवं ट्रांसपोर्टरों को करीब 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है.
