The Angle
जयपुर।
राम मंदिर फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज होने के साथ ही राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की पीठ ने इन्हें खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है।
18 पुनर्विचार याचिकाएं की गई थीं दाखिल, सभी खारिज
बता दें कि पिछले माह ही 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर- बाबरी मस्जिद के ऐतिहासिक विवाद पर फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 18 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं। जिनपर आज सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया। चीफ जस्टिस के अलावा इस पीठ में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसए नजीर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल रहे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई अधिकतर याचिकाएं असंतुष्ट मुस्लिम पक्षकारों द्वारा दायर की गई थीं।
पुनर्विचार याचिका निर्मोही अखाड़े ने भी की थी दाखिल
इनके अलावा निर्मोही अखाड़े ने भी बुधवार को फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। निर्मोही अखाड़े की मांग थी कि राम मंदिर ट्रस्ट में अखाड़े की भूमिका भी तय की जाए। निर्मोही अखाड़े के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी रिव्यू पिटीशन डाली थी। राम मंदिर फैसले खिलाफ पहली याचिका 2 दिसंबर को एम सिद्दीक और यूपी जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने दायर की थी। इसके बाद मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान और मिसबाहुद्दीन ने पुनर्विचार याचिकाए दाखिल की थीं। ये सभी राम मंदिर मामले में पक्षकार थे।
