लोक लुभावन है हेमंत सरकार का पहला बजट, ये हैं खास बातें

द एंगल।

रांची।

झारखंड की हेमंत सोरने सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश कर दिया है। वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 86 हजार 370 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में तमाम लोक लुभावन घोषणाओं के साथ वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव ने किसानों और गरीबों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही 100 मोहल्‍ला क्लीनिक खोलने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। किसानों की ऋण माफी योजना की शुरुआत करते हुए 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले लोगों 50 हजार रुपए अधिक दिए जाएंगे।

किसानों के ऋण होंगे माफ, 100 यूनिट बिजली फ्री, 86370 करोड़ का बजट पेश

वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव द्वारा पेश किए गए बजट में हाट बाजारों में चलने क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई है। सरकारी स्‍कूलों में कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली छात्राओं को दी जाने वाली किताबों और यूनिफॉर्म की राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में बेरोजगार युवाओं को सालाना भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। झारखंड के सभी स्नातक पास युवाओं को 5 हजार तथा स्नातकोत्तर को 7 हजार रुपए सालाना दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में 50 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। 50 वर्ष से ऊपर के 10 लाख छूटे हुए लोगों को भी राशन मिलेगा। पहले चरण में किसानों का 50 हजार तक का ऋण माफ होगा। बजट के अनुसार सरकार नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देगी।

जानें झारखंड बजट में किसे, क्‍या मिला

• झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी। शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे। झारखंड में मुख्‍यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी।
• 300 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। राज्‍य के गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा 11 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी।
• 57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न के अलावा लुंगी, धोती और साड़ी भी दी जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एपीएल परिवार भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकेंगे।
• किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 2 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
• धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक नई योजना शुरू की जाएगी।
• आदिवासी बहुल इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को हर महीने 40 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, जबकि अन्य डॉक्टरों को 25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे।
• ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने वाले परिवारों को को 50 हज़ार रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।
• 30 करोड़ रुपए के बजट से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना शुरू की जाएगी।
• मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय 500 रुपए बढ़ाया जाएगा। इस तरह अब उनका प्रतिमाह मानदेय 2 हजार रुपए हो जाएगा।
• माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। राज्‍य में जनजातीय विवि की स्थापना होगी। झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी।