द एंगल
नई दिल्ली
चीन और भारत सीमा पर तनाव गहराता जा रहा है। ऐसे में लद्दाख में चीन की इस नापाक हरकत का जवाब भारत ने बखूबी दिया। भारतीय जवान भी शहीद हुए। हमारे जवानों की शहादत के जवाब में भारत ने अब एक ऐसा कड़ा कदम उठाया हैं जिससे चीन की अकड़ जरूर कम होगी।
चाइना को भारी पड़ी गुस्ताखी
चाइना को उसकी गुस्ताखी का जवाब हमारी भारतीय सेना बॉर्डर पर तो दे ही चुकी हैं। लेकिन अब बारी आर्थिक रूप से कमजोर करने की है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सरकारी टेलिकॉम कंपनियों से किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल न करने को कहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही, प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी HYUWYI और ZTE जैसे चीनी ब्रैंड्स से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। इससे आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी।
आर्थिक रूप से कमजोर होगा
बीएसएनल और एमटीएनएल को ये निर्देश दिए गए है की वे अपने टेंडर में परिवर्तन करे। ऐसा नहीं है की इस आदेश का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि गहरा असर पड़ेगा। लेकिन सबक सीखना जरुरी है। देश के 5G डिप्लॉयमेंट्स से हुवेई और ज़ेडटीई दोनों कंपनियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। भारतीय टेलिकॉम इक्विपमेंट का एनुअल मार्किट 12,000 करोड़ रुपये है। इसमें से एक-चौथाई पर चीन का कब्जा है। बाकी में स्वीडन की एरिक्सन, फिनलैंड की नोकिया और साउथ कोरिया की सैमसंग शामिल है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन, दोनों ही हुवेई और ज़ेडटीई के साथ काम करते हैं
