प्रदेश में नई उद्योग नीति की कवायद तेज हो गई है। उद्योगों में आधारभूत सुविधाओं की कमी व नियमों की जटिलता से प्रदेश में औद्योगिक निवेश नहीं हो पाता। ऐसे में प्रदेश में निवेश ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए राज्य सरकार ऐसी उद्योग नीति जल्द लाने जा रही है, जिसके बाद किसी उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए दो-तीन साल तक कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने उद्योगों की स्थिति को लेकर औद्योगिक परिसंघों के साथ सीधा संवाद कायम किया। सचिवालय में हुए इस संवाद कार्यक्रम के बाद उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि औद्योगिक परिसंघों से सुझाव आया है कि नई उद्योग नीति प्रैक्टिकल होनी चाहिए। इस राज्य स्तरीय उद्योग व व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल, एमएसएमई विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक समेत अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों के साथ औद्योगिक परिसंघ सीआईआई, पीएचडी के साथ-साथ व्यापारिक संगठन और प्रशासनिक
महकमों के प्रतिनिधि मौजूद रहे..
