राजस्थान ।राज्य सरकार की ओर से गुर्जरों के लिए गठित मंत्रीमंडलीय उप समिति और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक सचिवालय में हुई। इस बैठक में सहमति बनी कि राज्य सरकार प्रक्रियाधीन 11 भर्तियों में गुर्जरों को चार प्रतिशत आरक्षण का फायदा दिलाएगी। हालांकि एक प्रतिशत आरक्षण का फायदा इन 11 भर्तियों में दिया जा चुका है। इसमें शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड रीट, व्याख्याता, क्लर्क ग्रेड 2, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष पशुधन सहायक, आरएएस 2018, पीटीआई 2018, सब इंस्पेक्टर, प्रधानाध्यापक और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती शामिल है। इस बैठक में राज्य सरकार के तीन मंत्रियों की कमेटी में से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल सहित कई अफसर मौजूद रहें। कमेटी के तीसरे मंत्री रघु शर्मा बैठक में शामिल नहीं हुए । वहीं गुर्जरों की तरफ से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला व उनकी टीम मौजूद रही। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि गुर्जरों के आरक्षण की रक्षा के लिए राज्य सरकार हर तरह की कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। कोर्ट में चुनौती मिलने पर सरकार का दावा है कि जिस तरह स्वर्ण आरक्षण कोर्टमें नहीं अटका उसी तरह इसे भी नहीं अटकने देंगे।
