नई दिल्ली –
अपनी पत्नियों से शादी कर छोड़ भागने वाले भगोड़ो के खिलाफ सरकार का पहला कदम। सरकार ने 45 गैर-निवासी भारतीयों या अनिवासी भारतीयों के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, जो उनकी पत्नियों, महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है।
इस मामले को देखने के लिए बनाई गई एकीकृत नोडल एजेंसी एनआरआई विवाह के मामलों में फरार पतियों को लुक-आउट परिपत्र जारी कर रही है और 45 पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा लगाए गए हैं।
एजेंसी की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव राकेश श्रीवास्तव कर रहे हैं।
गांधी ने कहा कि सरकार ने उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है, जिन्हें उनके एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ दिया गया है, लेकिन इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि विधेयक उच्च सदन में ठप हो गया है।
विधेयक में अनिवासी भारतीयों द्वारा विवाह के पंजीकरण की परिकल्पना, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया गया है।
विधेयक विदेश मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।
