राजस्थान में उपचुनाव नजदीक हैं ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीनों सीटों को कांग्रेस की झोली में डालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इन सीटों पर कब्जा कर कांग्रेस सरकार को कमजोर करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी-कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उपचुनाव में अपना पूरा दमखम झोंक रही हैं। इसके मद्देनजर कांग्रेस की गहलोत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण के दायरे में लाने की घोषणा करते हुए सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में राहत देने के साथ ही सरकारी नौकरियों में आवेदन की फीस में भी छूट देकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है।
ईडब्ल्यूएस पर बड़ा दांव
सीएम अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की पात्रता में अचल संपत्तियों के प्रावधान को हटाकर केवल 8 लाख रुपए सालाना आय का प्रावधान रखकर बड़ा दांव खेला है। इस फैसले से उस तबके की बड़ी आबादी को आरक्षण का पात्र बना दिया, जो ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की आय का आंकलन करने पर इस आरक्षण से वंचित थे।
आधी आबादी का भी रखा पूरा ख्याल
इसके अलावा गहलोत सरकार ने महिलाओं का भी खास ख्याल रखा है। अक्सर महिलाएं घर और जिम्मेदारियों के कारण अपने कौशल को घर की दहलीज में ही समेट देती है। अब ऐसी महिलाओं के लिए राजस्थान में घर से काम कर 15,000 तक कमाने का मौका दिया है। अशोक गहलोत सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं को शादी या कुछ अन्य कारणों से नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें नौकरी पर वापस आने का मौका दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक ऐसी 15,000 महिलाओं को अगले तीन साल में काम पर वापस लाया जाएगा।
उपचुनाव जीतने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस
दरअसल, राजस्थान में विधानसभा की 4 सीटें खाली हुई है, जिनमें से 3 सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई है। यहां 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसकी काउंटिंग 2 मई की जाएगी। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर उपचुनाव होगा, हालांकि अभी वल्लभनगर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है। इन 4 सीटों में से तीन सीटें कांग्रेस और एक भाजपा के पास थीं। जहां बीजेपी उपचुनाव में कांग्रेस को धूल चटाने के लिए मैदान में जी-जान से जुटी हुई है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस उपचुनाव में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती।
