राजस्थान में कोरोना अनलॉक के बाद अब तबादले भी हुए अनलॉक, जारी हुए आदेश

The Angle

जयपुर।

राजस्थान सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। लंबे वक्त से जनप्रतिनिधियों की तबादलों से रोक हटाने की मांग उठ रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दे दी है। जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि अगर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां अभी नहीं की जा रही हैं, तो कम से कम सरकार तबादलों से प्रतिबंध हटाए, ताकि जनता को राहत मिल सके।

तबादले के लिए विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ही करना होगा आवेदन

इस वजह से 30 सितंबर 2019 से लगाया गया प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 1 साल 9 माह 13 दिन बाद तबादलों से प्रतिबंध हटाया है। यह नियम राज्य सरकार के सभी निगमों या मंडलों या स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू होगा। इसके लिए आवेदक कर्मचारी संबंधित विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदक तबादले के लिए आवेदक न तो विभाग के कार्यालय आ सकेंगे, न ही कोई भी विभाग कागजी तौर पर किए गए तबादले के ऑफलाइन आवेदन पर विचार करेगा।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भी तबादले के लिए कर सकेंगे आवेदन

बता दें इस बार 14 जुलाई से 14 अगस्त तक यानि 1 महीने के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया है। पिछली बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादले के लिए छूट नहीं दी थी, लेकिन इस बार विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी सरकारी विभागों में तबादले की छूट देने की बात कही गई है। यानि इस बार तृतीय श्रेणी शिक्षक भी तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

करीब 1 लाख कर्मचारी इधर-उधर होने की संभावना

गौरतलब है कि इससे पहले 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक तबादलों से रोक हटाई गई थी। इस दौरान 50 हजार से तबादले होने का आंकलन किया गया था। ऐसे में करीब डेढ़ साल बाद तबादलों पर लगी रोक हटने से अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेशभर में 1 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी इधर-उधर हो सकते हैं।