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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूर कर दी बावड़ी तहसील के किसानों की चिंता

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द एंगल।

जोधपुर।

प्रेमाराम परिहार।

राजस्थान में किसान कोरोना काल और टिड्डियों के प्रकोप से पहले ही परेशान हैं और जोधपुर की बावड़ी तहसील के किसान तकनीकी खामी के चलते किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे में इन किसानों को चिंता सताने लगी कि शायद इन्हें पिछली बार की तरह ही इस बार भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन गहलोत सरकार की एक छोटी सी पहल ने इन किसानों की चिंता दूर कर इनके चेहरों पर मुस्कान ला दी है।

किसान तकनीकी खामी के चलते ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे

दरअसल जोधपुर के बावड़ी उपखंड में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बावड़ी, नेताडा, बिराई ग्राम पंचायतों सहित 18 राजस्व ग्रामों के किसानों के आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हुए हैं। इससे 12 हजार से अधिक किसानों को वित्त वर्ष 2019-20 में 6000 – 6000 रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 में एक किस्त का भुगतान कर 2000 रुपए खाते में हस्तांतरित कर दिए गए हैं, उनसे भी वंचित हैं। तहसीलदार धनाराम गोदारा ने बताया की बावड़ी में किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्ट्रेशन कृषक तकनीकी कमी के कारण ऑनलाइन नहीं कर पाए थे। राज्य सरकार ने सिस्टम में परिवर्तन करते हुए ऑफलाइन आवेदन वेरीफाई करवाने के निर्देश दिए हैं।

बावड़ी के 12 हजार से अधिक किसानों को होगा फायदा

इसके तहत ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को पटवारी के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवाकर जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। बावड़ी के वंचित 18 राजस्व ग्राम पंचायतों के किसानों को जल्दी से राहत प्रदान कर दी जाएगी। किसानों द्वारा अपलोड किए गए आवेदन तहसीलदार कार्यालय को पहुंच जाएंगे उसके बाद संबंधित पटवारी को भौतिक सत्यापन करना होगा। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया था जिसमें लघु, सीमांत और वृहद किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण करवाना था। इसके बाद प्रत्येक किसान को हर साल 2000- 2000 रुपए की राशि तीन किस्तों में खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित की जाती है।

यूं कर सकते हैं किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन

गौरतलब है कि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। किसान जन सुविधा केंद्र, सीएससी, ई- मित्र केंद्र, मोबाइल ऐप, पीएम किसान पोर्टल के माध्यम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, भूमि का विवरण आदि जानकारी पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद डाटा एंट्री तहसीलदार कार्यालय में पहुंच जाएगी। फिर संबंधित पटवारी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद आवेदन का निस्तारण किया जाएगा।

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