दा एंगल।
जयपुर।
राजस्थान में गहलोत सरकार बीपीएल और एपीएल परिवारों को उनके खाद्य सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना चला रही है। जिसके तहत निर्धन परिवारों को महीने में ना केवल एक रुपए किलो की दर से गेहूं मिल रहा है बल्कि उनके लिए फोर्टीफाइड आटे और चीनी की दरों में भी भारी रियायत दी जा रही है। गहलोत सरकार की यह योजना निर्धन परिवारों को सम्मानजनक व स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर दे रही है।
गरीब परिवारों के लिए वरदान
राजस्थान में गहलोत सरकार गरीब व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कई योजनाएं चला रही है। वरदान साबित हो रही मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना। गरीब परिवारों को एक रुपए प्रति किलो की दर से हर महीने मिल रहा 25 किलो गेहूं। प्रदेश के बीपीएल, स्टेट बीपीएल, एएवाई समेत गरीब परिवार और कुष्ठ रोग से युक्त विशेष योग्यजनों को मिल रहा योजना का लाभ। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने योजना के क्रियान्वन के लिए राजस्थान राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना कर रखी है।
सीएम ने योजनाओं में किए कई बदलाव
सीएम अशोक गहलोत ने योजना में कई बदलाव किए है। सरकार ने दो रुपए की जगह एक रुपए किलो कर दिया है गेहू। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत एक रुपए प्रतिकिलो की दर से 38.33 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मिल रहा 25 किलो गेहूं। योजना के तहत करीब 500 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से देने की व्यवस्था।
गेहूं के अलावा गहलोत सरकार एपीएल और बीपीएल परिवारों को फोर्टीफाइड व कम दर पर चीनी भी उपलब्ध करा रही है। सरकार के इस कदम से बीपीएल परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जा रहा है। सीएम गहलोत ने एपीएल परिवारों के लिए लोकप्रिय राज ब्रांड फोर्टीफाइड आटे की दर को 8.6 प्रतिकिलो की दर से घटाकर 5 रुपए प्रतिकिलो किया है। वहीं चीनी की दर को 13.50 पैसे प्रतिकिलो की दर से घटाकर 10 रुपए प्रतिकिलो किया।
आटे व चीनी के लिए बजट आवंटित
आटे व चीनी के सुचारू वितरण के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले भी अपने दो कार्यकाल में गरीबों व निर्धनों के लिए कई जनहितकारी योजनाएं चला चुके हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि सरकार की यह योजना इन परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
