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चिरंजीवी योजना को लेकर सीएम गहलोत का ट्वीट, रजिस्ट्रेशन को लेकर दी ये बड़ी जानकारी

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सीएम अशोेक गहलोत (फाइल इमेज)

The Angle

जयपुर।

कोरोना संक्रमण के इस दौर में महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए राजस्थान सरकार चरणबद्ध रूप से सख्ती के दायरे को बढ़ा रही है। इसकी शुरुआत प्रदेश के कोरोना से ज्यादा प्रभावित हिस्सों में अंशकालिक कर्फ्यू से की गई थी। लेकिन जैसे-जैसे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया, राज्य सरकार ने कर्फ्यू के दायरे को भी बढ़ाया। अब पूरे प्रदेश में 15 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है, जिसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया, कैसे जन अनुशासन पखवाड़े में भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

इसके जरिए प्रदेश में कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ऐसे में आमजन में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग इस बात से भ्रमित हो रहे हैं कि अगर सभी सेवाएं इस दौरान बंद रहेंगी तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाएगा। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर स्थिति स्पष्ट की है।

अब चूके तो अगले 3 महीने तक नहीं मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने एकबार फिर प्रदेशवासियों का ध्यान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की ओर दिलाते हुए अपील की और कहा कि 30 अप्रैल तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्योंकि अगर 30 अप्रैल तक कोई व्यक्ति योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने से चूक जाता है, तो अगले 3 महीने तक वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने वाली इस योजना के तहत अन्य बीमारियों के साथ ही कोरोना संक्रमण को भी कवर किया जाएगा।

30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर खुद उठाना होगा इलाज का खर्च

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 मई से यह योजना लागू हो जाएगी और 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजन के तहत उपलब्ध होगा। यदि 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और इसके बाद प्रदेश का कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो इलाज का भारी-भरकम खर्च उसे स्वयं ही वहन करना होगा क्योंकि इस योजना के दायरे में न आने के कारण बीमा कंपनी इलाज के खर्च का भुगतान नहीं करेगी।

चिरंजीवी योजना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना के बाद सीएम गहलोत की ये एक और महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए मुख्यमंत्री प्रदेश के हर नागरिक के लिए अपने राइट टू हैल्थ के अधिकार के सपने को पूरा करना चाहते हैं, ताकि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में दम न तोड़े।

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