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कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार पर लगाया मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने का आरोप

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भारत में कोरोना संक्रमण

The Angle

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पहले जहां 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को ही कोरोना वैक्सीनेशन की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति कोरोना का टीका लगवा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने वैक्सीन उत्पादन कंपनियों को इस बात की भी अनुमति दे दी है कि वे अपने उत्पादन का अधिकतम 50 फीसदी खुले बाजार में बेच सकेंगी।

मुनाफाखोरों को बढ़ाने का काम कर रही केंद्र सरकार- कांग्रेस

इस मसले पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र को घेरना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि इस तरह न सिर्फ कोरोना वैक्सीन की जमाखोरी बढ़ेगी, बल्कि कंपनियां वैक्सीन की मनमानी कीमतें भी वसूल करेंगी। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार की ओर से टीके की कीमत तय ना करने और पीएम केयर्स फंड पर हमला बोला। पी चिदंबरम ने कहा कि कोरोना के टीके की कीमत तय ना करने और केंद्र सरकार के लिए उपलब्ध कीमत पर राज्य सरकारों को वैक्सीन ना मिलने से सरकार मुनाफाखोरों बढ़ाने का काम कर रही है।

पी चिदंबरम बोले- राज्य सरकारों पर बढ़ जाएगा अतिरिक्त बोझ

चिदंबरम ने आगे कहा कि इससे सीमित संसाधन वाले राज्यों को काफी नुकसान हो सकता है। इससे राज्य सरकारों पर और अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। राज्यों को पहले ही जीएसटी कलेक्शन नहीं मिला है, राज्यों की कर्जदारी बढ़ गई है, जिससे उन्हें और नुकसान हो सकता है।

पी चिदंबरम ने पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र को लिया आड़े हाथों

इसके अलावा पी चिदंबरम ने पीएम केयर्स फंड का नाम लेते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि आज कोई नहीं जानता कि इस फंड में जमा किए गए करोड़ों रुपये कहां गए। बता दें कि सोमवार को केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है और अब 18 साल के उम्र से ज्यादा लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी।

वन नेशन, वन राशन कार्ड की तर्ज पर देशभर में वैक्सीन की हों समान दरें-कांग्रेस

वर्चुअल तरीके से हुई कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार वैसे तो एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड की बात करती है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी राज्यों में इसकी अलग-अलग कीमतें होंगी। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो देशभर में कोरोना वैक्सीन की दरें निर्धारित करे, ताकि वैक्सीन के नाम पर देशवासियों से होने वाली लूट पर लगाम लगाई जा सके।

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