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किसानों के लिए सरकार का तोहफा

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द एंगल

नई दिल्ली

किसानों को राहत देने के लिए सरकार कार्यरत है। हर साल इन्हे प्राकृतिक आपदा जैसे अधिक बारिश, आंधी-तूफ़ान-ओले, बाढ़ जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की शुरआत की। अब केंद्र सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किये है। जिससे कृषकों को और अधिक लाभ मिल सके।

किसानों के लिए किये बदलाव

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव किये है। इस योजना में कुछ खामिया थी जिन्हे केंद्र सरकार ने दूर करते हुए अब इसे किसानों के लिए स्वैछिक बना दिया गया है। पीएम मोदी ने इस फसल बीमा योजना में कर्ज लेने वाले कृषकों के लिए बीमा कवर लेना अनिवार्य रखा था। फिलहाल 58 प्रतिशत किसान लोन लेने वाले है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएफबीवाई कार्यक्रम में कई बदलावों को मंजूरी दी है क्योंकि किसान संगठन और राज्य इसके संदर्भ में कुछ चिंताएं जता रहे थे। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है।

केंद्र का रहेगा ज्यादा योगदान

किसानों के लिए चलायी गयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रीमियम का 50-50 फीसदी योगदान देती है। लेकिन उत्तर पूर्व के किसानों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहां फसल बीमा प्रीमियम में 90 फीसदी योगदान केंद्र औऱ 10 फीसदी राज्य का रहेगा। इसके अलावा, 3 फीसदी योजना की राशि प्रशासनिक व्यवस्था पर रहेगी। इसके अलावा किसानों की सहूलियत के लिए एक और बदलाव किया गया है, पहले किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले किसानों को कुछ फसलों के लिए फसल बीमा करवाना जरूरी था।लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को फसल बीमा करवाना अनिवार्य नहीं होगा। वो चाहे तो फसल बीमा करवा सकते हैं या नहीं भी करवा सकते, ये फैसला उनका स्वैच्छिक होगा।

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