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राजस्थान में 7-8 अक्टूबर को होगा इन्वेस्टमेंट का महाकुंभ, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की उम्मीदों को लगेंगे पंख

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दिल्ली में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान के एक कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम अशोक गहलोत (फाइल इमेज)

The Angle

जयपुर।

पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर कुछ हल्का होते ही सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर से राजस्थान में आगामी 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रही ‘इन्वेस्ट राजस्थान समिट’ की तैयारियों में जुट गए हैं। जयपुर के सीतापुरा में होने वाली इस समिट में सरकार ने करीब 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है, ताकि सरकार प्रदेश के बेरोजगारों को सरकारी के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सके। जानकारी के मुताबिक अब तक सरकार को प्रदेश में साढ़े 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रपोजल मिल चुके हैं।

सीएम गहलोत ने प्रदेश में 1.42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इंवेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए 32 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 32 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। वहीं इस समिट के बारे में और ज्यादा जानकारी के देने के लिए सीएम गहलोत आज सीएमआर में मीडिया से भी रूबरू होंगे।

सीएम गहलोत बोले- प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए सरकार दे रही कई सुविधाएं

इससे पहले बीती रात सीएमआर में हुई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीटिंग में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है। इस सिलसिले में राजस्थान में एमएसएमई नीति-2022, हस्तशिल्प नीति-2022, पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस-2019), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 और वन स्टॉप शॉप सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

सीएमआर में हुई बैठक में प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

इस बैठक में अप्रूव्ड किए गए प्रस्तावों में प्रमुख रूप से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एज्योर पावर प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड, प्लास्टिक एंड ग्लास मैन्युफेक्चरिंग में असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में हीरो इलेक्ट्रिक, ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कपड़ा, माइंस एंड मिनरल्स, फूंड एंड बेवरेजज, हॉस्पिटैलिटी, सीमेंट, ऑटो एंड ऑटो कम्पोनेंट और एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स को बोर्ड ने मंजूरी दी है।

अब तक 10 लाख करोड़ रुपए के हुए निवेश समझौते, इनमें से 80 पर्सेंट एनर्जी सेक्टर में

बता दें राजस्थान में साढ़े 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से करीब 8 लाख करोड़ रुपए के MoU (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) और LoI (लेटर ऑफ इंटेंट) एनर्जी सेक्टर के हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए समझौते किए हैं। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर सहित पश्चिमी राजस्थान के जिले शामिल हैं। इसके बाद केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इंवेस्टमेंट के समझौते किए गए हैं। पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन प्रोजेक्ट, भिवाड़ी और जयपुर जिले में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए निवेशकों ने इंट्रेस्ट दिखाया है।

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