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बस पॉलिटिक्स को लेकर पायलट और खाचरियावास का भाजपा और यूपी सरकार पर पलटवार

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फाइल फोटो

द एंगल।

जयपुर।

यूपी की बस पॉलिटिक्स को लेकर जहां भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा पर राजस्थान सरकार पर कोटा से छात्रों को यूपी भेजने के लिए आई बसों में का किराया मांगने का आरोप लगाया था, वहीं भाजपा के इस आरोप का जवाब देने के लिए आज राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Deputy CM Sachin Pilot) और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव जुबेर खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे।

पायलट बोले- प्रियंका गांधी ने दिखाई संवेदनशीलता, योगी सरकार ने बसों को अटकाया

इस दौरान दोनों ही नेताओं ने बीजेपी और केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक श्रमिकों को राहत देने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। श्रमिक सड़कों पर पैदल भूखा प्यास चल रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने इन श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए 1000 बसें भेजीं, लेकिन यूपी सरकार ने इसमें कई तरह की बाधाएं डालीं। बसों को एंट्री नहीं दी। पहले कहा बसें लखनऊ भेजो। बसें बॉर्डर पर भेज दीं तो कभी फिटनेस तो कभी कुछ कहकर अड़ंगे लगाए।

खाचरियावास ने भाजपा प्रवक्ता के आरोपों का किया खंडन

पायलट ने यूपी से श्रमिकों की वापसी और बस के मुद्दे को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को भी जमकर घेरा। वहीं राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के उन सभी आरोपों का खंडन किया जिनमें कहा गया है कि कोटा के छात्रों को यूपी वापस भेजने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने यूपी सरकार से 19 लाख रुपए लिए थे।

मंत्री खाचरियावास ने शेयर किए सबूत

मंत्री खाचरियावास ने कहा कि, ‘आप झूठ बोल रहे हैं, यह जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं, यह राज्यपथ परिवहन उत्तर प्रदेश की बसें जब राजस्थान आईं तब उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारियों ने राजस्थान परिवहन के अधिकारियों से निवेदन किया था और फिर हमने उनकी बसों में डीज़ल डलवाया था। खाचरिवास ने यूपी के परिवहन विभाग की एक चिट्‌टी भी ट्वीट की है। उन्होंने लिखा है कि यह ‘उस डीज़ल के पैसे की आप बात कर रहे हैं। झूठ और फ़रेब की राजनीति आप बंद करो ओर शर्म करो’। मंत्री खाचरियावास ने ‘सबूत’ के तौर पर उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की चिट्‌ठी भी साझा की है, जिसमें राजस्थान सरकार से मदद की अपील की गई थी।

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