The Angle
जयपुर।
राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में पांचवें दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान अलवर के रामगढ़ से विधायक साफिया ज़ुबेर ने अलवर जिले में प्याज भंडारण के लिए देय अनुदान राशि का मामला सदन में उठाया। इसपर जबाव देते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्याज को पीएम फसल बीमा योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि इसपर प्रीमियम की दर ज्यादा प्राप्त होती है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से भंडारण के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसमें केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। इसके अलावा अलवर में इसके लिए केवल एक ही कंपनी आई थी। वहीं इसी से जुड़े अन्य सवाल के जबाव में कृषि मंत्री ने कहा कि अगर प्रदेश में कहीं प्याज के बीज की कालाबाजारी हो रही है, तो 10 दिनों में कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बीजेपी विधायक ने उठाया डीएमएफटी फंड से राशि दिए जाने का मुद्दा
इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक सुभाष पूनिया ने सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डीएमएफटी फंड से राशि दिए जाने का मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि 2019-20 और 2020-21 में कोई नया काम स्वीकृत नहीं हुआ है। 2 साल में झुंझुनूं जिले में डीएमएफटी की बैठक आयोजित नहीं हुई है। पुनर्गठन, आचार संहिता और कोरोना महामारी के चलते बैठक में देरी हुई। लेकिन जल्द ही बैठक आयोजित करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि स्टेट मिनरल कमेटी की बैठक में 739 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। वहीं कुल 1039 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसपर बीच में दखल देते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि डीएमएफटी क्योंकि बड़ा फंड होता है, इसलिए जब तक थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकेगी। इसलिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होना जरूरी है।
सदन में मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने ली बीजेपी विधायक पर चुटकी
सदन में ग्रामीण परिवहन बस सेवा से जुड़ा मुद्दा भी उठाया गया। सवाल का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस सेवा के लिए उनका विभाग गंभीर है। सभी विधायकों से इस संबंध में प्रस्ताव मांगे गए हैं और सरकार की कोशिश रहेगी कि राज्य एक भी मार्ग सड़क से जुड़ने से वंचित न रहे। इसपर सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूछा कि आप कितना गंभीर हैं। इसपर मंत्री खाचरियावास ने कहा कि गुलाबचंद कटारिया जी ने उस वक्त भी गंभीरता नहीं दिखाई थी जब इनकी पार्टी की सरकार थी। मैंने सभी विधायकों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने क्षेत्र का एक भी ऐसा मार्ग बताएं जहां बस नहीं चलती हो, इस संबंध में एक माह में पूरी कार्ययोजना बना ली जाएगी।
वहीं इस दौरान एक भाजपा विधायक ने खाचरियावास से कहा कि भाषण मत देना। इस पर खाचरियावास ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्यों भाषण से पेट में दर्द होता है क्या ?
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उठाया इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान का मुद्दा
विधानसभा में प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना से जुड़ा सवाल भी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उठाया। इसपर विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि इसके लिए सरकार की ओर से बजट का प्रावधान कर दिया गया है। राठौड़ ने फिर से सवाल करते हुए कहा कि अभी मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। एमओयू में कोई नई संस्था पढ़ेगी तो कोई बजटीय प्रावधान किया या नहीं ? संस्थान कब तक बन जाएगा ? इसपर मंत्री भूपेश ने जवाब दिया कि इस संबंध में 22 दिसंबर 2020 में एमओयू कर लिया गया है औऱ एचसीएम रीपा में इसके लिए स्थान मिलेगा।
सदन में सहकारिता मंत्री ने स्वीकारी अपने विभाग की गलती
पाली जिले में किसानों को कृषि ऋण देने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि ऋण वितरण की तारीखें शुरुआत से चली आ रही हैं, अगर इनमें संशोधन की जरूरत हुई तो किया जाएगा, ताकि किसान भाइयों को कृषि ऋण मिलने में देरी नहीं हो। इसके अलावा दुर्घटना बीमा में एमओयू में देरी को लेकर जांच कमेटी बैठाई हुई है, रिपोर्ट आने के बाद मामले में दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री आंजना ने कहा कि जो बात सच है उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रश्न के जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं थे, इसलिए स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि प्रश्न अलग तरीके से है। लिहाज़ा इसपर बाद में चर्चा करवा ली जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोग गहलोत सदन में पेश करेंगे जवाब
इसके अलावा विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान श्रमिक कार्ड के लाभार्थियों और जनजातीय छात्रावासों में तीरंदाजी खेल शुरु करवाने से समेत कुछ अन्य मुद्दों पर भी जनप्रतिनिधियों ने सवाल किए। अब सदन में शून्यकाल की कार्यवारी जारी है। इसके बाद आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में अपना जवाब भी पेश करेंगे।
