The Angle
जयपुर।
प्रदेश में सरकारी भर्तियों को समय पर पूरा कराने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय भर्तियां समय पर पूरा कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया हैं। इस कमेटी का काम अटकी हुई भर्तियों को समय पर पूरा कराना। आरपीएससी और आरएसएसबी को यूपीएससी की तरह अपना भर्ती कलेंडर जारी करने के लिए कहा है।
सरकार ने किया एक कमेटी का गठन
राजकीय भर्तियों को समय पर पूरा कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की पहली बैठक सचिवायल में आयोजित हुई। प्रदेश में राजकीय भर्तियों का कार्य समयबद्ध और सुचारू रूप से सम्पादित करने, साक्षात्कार सहित सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एमएल कुमावत की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक हुई।
भर्तियों को समयबद्ध किए जाने को लेकर कमेटी की इस बैठक में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी सुझाव दिया। प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि भर्तियों का कैलेंडर जारी हो और 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का नियम बनाया जाए। बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को रोका जाए तथा राजस्थान का सामान्य ज्ञान का पेपर बढ़ाया जाए, विद्या संबल योजना बंद की जाए और नियमित भर्ती की जाए। यूपीएससी की तर्ज पर भर्तियों का टाइम टेबल हो, पेपर लीक, फर्जी डिग्रियों, नकल प्रकरण को लेकर सख्त नियम बने।
प्रदेश की भर्तियां हो समय पर
यह समिति विभिन्न सेवा नियमों सहित भर्ती प्रक्रिया के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करके एक माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। बैठक में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी खेमराज, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक महावीर प्रसाद, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सचिव शुभम चौधरी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सलाहकार सेवानिवृत्त आरएएस बद्रीनारायण मौजूद रहे।
समिति विभागों के स्तर पर रिक्तियों के निर्धारण, भर्ती एजेंसियों को अर्थना प्रेषित करने की समय सीमा, भर्ती के लिए वार्षिक कैलेण्डर जारी करने एवं इसकी पालना सुनिश्चित करने, चयन सूची जारी करने की प्रक्रिया, आरक्षित सूची के क्रियान्वयन और उसकी समय सीमा, भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक विवादों को रोकने, भर्ती प्रक्रियाओं को सेवा नियमों के प्रावधानों की समीक्षा तथा उनमें आवश्यक संशोधन बिंदुओं पर विचार कर अपने सुझाव देगी।
