The Angle
जयपुर।
सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 2030 तक भारत को एक खुशहाल, समृद्ध और विकसित देश के रूप में खुद को दुनिया के सामने स्थापित करना है। इसके लिए निर्धारित शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, लैंगिक समानता, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और उद्योगों को बढ़ावा जैसे कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हालांकि कोरोना काल में इन लक्ष्यों की पूर्ति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए पिछले लम्बे समय से ‘2030 का भारत’ विषय पर कार्य कर रहे ऑनलाइन व्यूज प्लेटफॉर्म ट्रूपल डॉट कॉम द्वारा निर्धारित विषयों के तहत 17 अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित लक्ष्यों का मूल उद्देश्य देश में असामनता को जड़ से समाप्त कर सबके लिए सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है।
ट्रूपल डॉट कॉम के को फाउंडर बोले- देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना है
चैनल के को-फाउंडर अतुल मलिकराम के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य दुनियाभर के देशों के लिए हैं, जिसके जरिए हम एक सुदृढ़ और सुरक्षित विश्व की कल्पना कर रहे हैं। इन लक्ष्यों में एक लक्ष्य देशों के भीतर और बीच असामनता को कम करना भी है। हमारा मानना है भारत के सम्पूर्ण विकास के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें अपने बीच से, लोगों के दिलों से, हमारे समाज से असमानता को जड़ से मिटाना ही महत्वपूर्ण है।
ट्रूपल डॉट कॉम ने निर्धारित किए कुछ बिंदु
मौजूदा लक्ष्यों के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में नीतिगत रूप से सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम जारी है। वहीं मौजूदा समय को देखते हुए ट्रूपल ने कुछ बिंदु जारी किए हैं-
- डिजिटल शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और सुगम बनाना
- ट्रेनर मेड एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना
- कास्ट सिस्टम पर पूर्णतः रोक लगाना
- किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन को बैन करना
- राजनेताओं के लिए शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य करना
- देश में केवल दो ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हों
- पूरे चुनावी प्रकिया को वर्चुअल बनाया जाए और प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्चों पर लगाम लगाई जाए
- प्रत्येक सरकारी विभाग और एनजीओ में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी अनिवार्य हो
- सीएसआर का फंड 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाए
- प्राइवेट और सरकारी नौकरी में एक समान वेतन का प्रावधान हो
- पूर्व सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर तत्काल रोक लगाई जाए
- पर्यावरण संरक्षण हेतु हर वर्ष एक हफ्ते का देशव्यापी लॉक डाउन लागू किया जाना चाहिए
- व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सुविधाओं का सृजन
- स्वच्छ जल और नदियों की सुरक्षा के लिए सख्त क़ानून व सख्ती से पालन
- न्यायपालिका और जेलों का विकास
- बाल सुरक्षा कानून का सख्ती से पालन
- बाल मजदूरी और बाल विवाह के मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी अभियान
- हर वर्ग आयु की महिलाओं-बालिकाओं का सुरक्षात्मक सशक्तिकरण
- हर क्षेत्र में बुजुर्ग वर्ग को विशेष प्रावधान
