The Angle
जयपुर।
राजस्थान के लोगों को गैस सिलेंडर की सब्सिडी राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर सरकार लोगों को महंगाई से राहत देने में लगी है। वहीं अगले महीने फिर से प्रदेशवासियों को राहत मिलने वाली है। दरअसल साल 2022-23 के बजट में सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके करीब 1 करोड़ 35 लाख परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल की अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड इंटरनेट सेवाओं के साथ मुफ्त मोबाइल फोन देने का ऐलान किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से ये योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में चुनावी साल में जल्द ही इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार करने जा रही है।
स्मार्ट फोन का कैंपों के माध्यम से होगा डिस्ट्रीब्यूशन, पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मिलेंगे
जानकारी के मुताबिक आगामी 10 अगस्त से इन स्मार्ट मोबाइल फोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने जा रहा है। वहीं सीएम गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए पहले चरण में 40 लाख परिवारों की महिलाओं को ये स्मार्ट मोबाइल फोन दिए जाएंगे। इनमें पहले चरण में हर जिले में कैंप लगाकर ये फोन बांटे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसके लिए 9वीं कक्षा या उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं, कॉलेज स्टूडेंट्स, विधवा या अकेली रहने वाली महिलाओं और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन और मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जाएगी।
काउंटर पर मोबाइल कंपनियां अलग-अलग हेंडसेट के रखेंगी ऑप्शन
खास बात ये होगी कि सरकार डाटा रिचार्ज (9 महीने) के 675 रुपए और मोबाइल फोन खरीद के लिए 6 हजार 125 रुपए देगी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन (डीओआईटी) की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक मोबाइल खरीद के लिए सरकार मौके पर ही पैसे लाभार्थी के ई-वॉलेट में ट्रांसफर करेगी। लाभार्थियों को इसकी सूचना उनके मोबाइल पर सरकार मैसेज के जरिए भेजेगी। आदेशों के मुताबिक लाभार्थी को मोबाइल हैंडसेट चुनने का ऑप्शन होगा। काउंटर पर अलग-अलग मोबाइल कंपनियां भी अपने हैंडसेट रखेंगी। सरकार एक मोबाइल के लिए 6 हजार 125 रुपए देगी। यदि कोई इससे ज्यादा कीमत वाला फोन पसंद करता है, तो उसे अतिरिक्त रुपए अपनी जेब से देने होंगे।
सरकार मोबाइल में सिम डालते ही यूपीआई के जरिए बैंक अकाउंट में पहुंचाएगी पेमेंट
योजना के अनुसार स्मार्टफोन खरीदने पर महिलाओं को तय राशि का भुगतान उनके खाते में शिविर से बाहर निकलने से पहले ही कर दिया जाएगा। मोबाइल खरीदने पर सरकार महिलाओं के बैंक अकाउंट में डीबीटी के तहत भुगतान करेगी। ये पेमेंट मोबाइल में सिम डालते ही कुछ पलों में ही UPI के जरिए बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। सरकार के स्तर पर सभी कलेक्टर से पहली फेज की 40 लाख महिलाओं की बैंक अकाउंट के साथ सूची मंगा ली गई है। साथ ही यूपीआई के जरिए नकद भुगतान के लिए उनके बैंक अकाउंट को शेड्यूल तय करवा लिया गया है।
