The Angle
जयपुर।
प्रदेश की गहलोत सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंप का जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर महंगाई राहत कैंप छाया हुआ है। आज सुबह से ही महंगाई राहत कैंप ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई राहत कैंप के शुरू होने के 24 दिन में ही लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा 1 करोड़ और गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा 4.50 करोड़ के करीब पहुंच चुका है।
लाभार्थी परिवारों का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ के पार, साढ़े 4 करोड़ से ज्यादा कार्ड बंटे
राज्य सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों का आंकड़ा 1 करोड़ परिवारों को पार कर चुका है, जबकि 4.50 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड प्रदेशभर में इन कैंपों के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 35 लाख से ज्यादा, मुख्यमंत्री नि:शुल्क घरेलू बिजली योजना में तकरीबन 60 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 7 लाख से अधिक, मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में लगभग 70.50 लाख, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 36 लाख से ज्यादा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 33.40 लाख से ज्यादा, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में करीब 50 लाख, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 80 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन में उत्साह, हर घर का सहारा बन रहीं सरकार की योजनाएं
24 अप्रैल से शुरू हुए गहलोत सरकार के महंगाई राहत कैंप में आमजन का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। कैंप में राज्य सरकार की 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ परिवारों को मिल रहा है। महंगाई राहत कैम्पों में 500 रुपए में गैस सिलेंडर, हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, 2000 यूनिट तक मुफ्त कृषि बिजली, नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सहित अन्य योजनाओं के लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार की ये योजनाएं हर घर का सहारा बन रही हैं। वहीं जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह इन कैंपों में जनता उमड़ रही है, ये इस ओर भी इशारा कर रही है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में सरकार रिपीट करने में कामयाब हो सकती है।
