The Angle
नई दिल्ली।
केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार इस बजट के जरिए आगामी विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों को साधना चाहेगी, ऐसे में इसकी झलक सरकार के बजट में भी देखने को मिल सकती है। अब तक क्या कुछ घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की हैं, इसकी लाइव अपडेट आप यहां ले सकते हैं।
- ‘गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 लाख करोड़ खर्च हुआ है। 2014 से लगातार किए जा रहे कामों के हम विश्व के 10वें से 5वें बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं।’
- उज्ज्वला के तहत 6 करोड़ लोगों को कनेक्शन.
- अर्थववस्था अधिक औपचारिक हो गई है.
- दुनिया में भारत का कद बढ़ा है.
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय.
- उज्ज्वला के तहत 6 करोड़ लोगों को कनेक्शन.
- युवा वर्ग को अपनी आकांक्षा को उपलब्ध करवाने के लिए काम करना.
- 1 जनवरी 2024 तक मुफ्त राशन मिलेगा.
- ‘वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है.’
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा.
- सदियों से अपने हाथों से औजार पारंपरिक कार्य करने वालों को विश्वकर्मा के नाम से संबोधित की जाती है. पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की संकल्प की गई है. उन्हें MSME चैन के साथ एकीकृत होने के लिए कार्य किया जाएगा.
- पर्यटन में अपार सम्भावना, मिशन मोड में होगा काम.
- पर्यटन में अपार सम्भावना है जिसका उपयोग किया जाना है.
- पर्यटन को बढ़वा देने का कार्य राज्य के सहायता द्वारा मिशन मोड में किया जाएगा.
- 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है.
- प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है.
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्टर का निर्माण किया जाएगा.
- इस बजट में 7 प्राथमिकता अपनाई गई हैं.
- किसान महिला अनुसूचित जातियों को सामाजिक विकास संभव किया है.
- विशेष रूप से जम्मू कश्मीर लदाख पर जोर दिया है.
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्टर का निर्माण किया जाएगा.
- स्टार्टअप्स की विकास के लिए समावेशी समाधान हो पाएगा.
- कृषि वर्धक निधि अग्रि स्टार्टअप्स खोलने के लिए उन्हें उत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि दिया जाएगा.
- हम दुनिया में अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं.
- किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी.
- मोटे अनाज को बढ़ावा देना प्रथमिकता.
- नए सहकारिता मंत्रालय का गठन.
- सहकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा.
- सहकारी सोसाइटी का डेटाबेस तैयार किया जाएगा.
- बागवानी योजना के लिए 2200 करोड़.
- डिजिटल तकनीक से खेती को बढ़ावा.
- कमजोर किसानों के लिए सहकारिता मॉडल.
- ग्रीन ग्रोथ सरकार की बड़ी प्राथमिकता.
- 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापन की जाएगी.
- हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है. कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी. युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाए.’
- बच्चों और युवओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार होंगी.
- नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा.
- प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में मिलेंगी पुस्तकें.
- उम्र के हिसाब से मिलेंगी किताबें.
- राज्यों और उनके लिए प्रत्यक्ष पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
- देश भर में 38800 टीचर एकलव्य मॉडल स्कूलों में बहाल किए जाएंगे
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा.
- सरकार हैदराबाद स्थित बाजरा संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन देगी.
- अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की उपज बढ़ाने के लिए, सरकार एक क्लस्टर-आधारित और मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगी.
- एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बाद 500 एस्पोरेशनल ब्लॉक डेवलप किया जाएगा.
- देश भर में 38800 टीचर एकलव्य मॉडल स्कूलों में बहाल किए जाएंगे.
- रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ मिलेगा.
- अनुसचित जनजातियों के लिए 15000 करोड़ रुपए.
- पीएम आवास योजना के लिए 66% आवंटन बढ़ेगा.
- पीएम आवास योजन के लिए 79 हजार करोड़ का फंड मिलेगा.
- कर्नाटक में सूखे के लिए 5300 करोड़ आवंटित किया जाएगा.
- रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ मिलेगा, 75000 नई भर्तियां.
- 10 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश.
- राष्ट्रीय डाटा नीति लाई जाएगी.
- विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके. अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे.
- 50 नए एयरपोर्ट और हैलीपेड को बनाया जाएगा.
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन किया है.
- शहरी संरचना विकास निधि का स्थापना होगा.
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33 फीसदी खर्च बढ़ाया जाएगा.
- ट्राइबल मिशन के लिए 15 हजार करोड़.
- राष्ट्रीय डाटा नीति लाई जाएगी.
- केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी.
- पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा.
- स्टार्टअप के लिए रिस्क कम करने की कोशिश.
- ट्रांसपोर्ट इंफ़्रा के लिए 75000 करोड़ का निवेश होगा.
- पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा.
- आधार डिजीलॉकर की पहचान के तौर पर मान्य होगा.
- रेलवे की नयी योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
- अर्बन इंफ़्रा के लिए हर वर्ष 10 ,000 करोड़ का निवेश.
- ई-न्यायालय का तीसरा चरण शरू होगा.
- 5G सेवा का प्रोयग करते हुए 100 प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी.
- सीवर सफाई मशीनें आधारित करेंगे.
- 5G सेवा का प्रोयग करते हुए 100 प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी.
- आयत पर निर्भरता को काम के लिए 5 वर्ष के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान दिए जाएंगे.
- COVID प्रभावित एमएसएमई को 95 फीसदी पूंजी लौटाएंगे.
- 7000 करोड़ की लागत से ई- कोर्ट का तीसरा फेज शुरू.
- मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल.
- 5G के लिए 100 लैब डेवलप किए जाएंगे.
- लैब में बने डायमंड…को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के लिए आईआईटी को ग्रांट दिया जाएगा.
- केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण देना जारी रखेगा.
- टॉप एजुकेशनल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान स्थापित किए जाएंगे.
- केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया.
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा.
- पुराने वाहनों को बदलने के लिए सहयता दी जाएगी.
- गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए अवषित से आमदनी सक्रिय के लिए 200 कंप्रेस्ड बायो गैस सम्मलित होगी, जिनमें कुल लागत 10 हजार करोड़ रुपए होगी.
- लैब में बना हुआ हीरा सस्ता होगा, कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी.
- हम एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहयता देंगे.
- ऊर्जा परिवर्तन के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्राथमिकता पूंजी; वायबिलिटी गैप फंडिंग पाने के लिए बैटरी स्टोरेज.
- पुराने वाहनों को बदलने के लिए सहयता दी जाएगी.
- लोकल कम्युनिटी को अमृत धरोहर योजना के तहत वेट लैंड के विकास से जोड़ा जाएगा.
- वैकल्पिक फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम लॉन्च.
- 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे.
- पुरानी प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए और स्क्रैप करने के लिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा.
- पॉल्यूटिंग व्हीकल के स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए पुरानी गाड़ियों से छुटकारा पाने के लिए फंड एलोकेट किया गया.
- फ़र्टिलाइज़र के बैलेंस इस्तेमाल के लिए पीएम प्रणाम योजना.
- कौशल विकास योजना के तहत 3 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी.
- 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे.
- कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे.
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा.
- यूथ को स्किल ट्रेनिंग के लिए PMKVY 4.0 को लॉन्च किया जाएगा. AI, Robotics, Coding आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी.
- टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 50 डेस्टिनेशन को चुना गया है, जहां सरकारी मदद दी जाएगी.
- स्वदेश दर्शन स्कीम को बॉर्डर और गांव के टूरिज्म के लिए सेट अप किया जाएगा.
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा.
- MSME को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. इसके लिए 9000 कोर्प्स तैयार किया जाएगा.
- बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सुधार होगा.
- 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड.
- पीएम कौशल के तहत नौकरी के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा.
- डेटा एंबेसी बनाया जाएगा.
- बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सुधार होगा.
- सेबी को एमपावर किया जाएगा जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देगी.
- छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात, ब्याज पर मिली 1% छूट.
- MSME (छोटे कारोबारियों) को ब्याज पर 1 फीसदी की छूट दी जाएगी.
- महिला सम्मान आजादी का अमृत महोत्सव.
- महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2025 तक जारी रहेगा, 2 लाख जमा करने पर 7.50 प्रतिशत ब्याज.
- एलईडी टेलीविजन सस्ते होंगे.
- इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे.
- बायो गैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी.
- खिलौने, साइकिल सस्ती होंगे.
- सीमा शुल्क 13 फीसदी किया गया.
- बैटरी पर आयात शुल्क घटाया जाएगा.
- एलईडी टेलीविजन सस्ते होंगे.
- वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा अब 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख की जाएगी.
- सिगरेट महंगी होगी.
- रसोई गैस की चिमनी महंगी होगी.
- सोना-चांदी से बने गहने सस्ते होंगे.
- सिगरेट महंगी होगी.
- 7 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा.
- रिटर्न फाइल करने के लिए नया आयकर फॉर्म जारी किया जाएगा.
- 5 करोड़ आयकर दाखिल हुए. स्टार्टअप में आयकर को छूट बढ़ाई गईं.
- बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम, आरबीआई अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव.
- इनकम टैक्स में बड़ी राहत राहत दी गई है.
- आयकर के स्लैब में बदलाव किया गया.
- 7 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा.
- 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा.
- पहले इसकी सिमा 5 लाख रुपए की थी.
- 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं.
- 3 से 6 लाख की आय पर 5 फीसदी टैक्स.
- 6 से 9 लाख रुपए तक 10 फीसदी टैक्स.
- 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स.
- 9 लाख कमाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 45 हजार रुपए कर के रूप में देना होगा.
- 15 लाख रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 1.5 लाख रुपए या आय का 10 पर्सेंट ही कर के रूप में देना होगा.
