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जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन न्यायालयों के लिए 119 नए पदों के सृजन और न्यायालय के भवन निर्माण के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है।
न्यायालय के भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने दी स्वीकृति
नए खोले जाने वाले न्यायालयों में खाजूवाला (बीकानेर) और बालेसर (जोधपुर) में अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायाधीश न्यायालय, मारवाड़ जंक्शन (पाली), बागीदौरा (बांसवाड़ा), सीकरी (भरतपुर) और जोबनेर (जयपुर) में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शामिल हैं। इसके अलावा शिव (बाड़मेर), खींवसर (मेड़ता न्याय क्षेत्र), सिणधरी (बालोतरा न्याय क्षेत्र) में सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, किशनगढ़ (अजमेर) में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय तथा श्रीगंगानगर में वाणिज्यिक न्यायालय शामिल हैं।
विभिन्न पदों पर 119 नए पदों के सृजन को दी मंजूरी
सृजित किए जाने वाले 119 नए पदों में पीठासीन अधिकारी के 11, लिपिक ग्रेड-सेकंड के 25, प्रोसेस सर्वर के 8, लिपिक ग्रेड-फर्स्ट 7, स्टेनोग्राफर ग्रेड-फर्स्ट के 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड-सेकंड और थर्ड के 4-4, शहरेश्तेदार ग्रेड-प्रथम के 2, शहरेश्तेदार ग्रेड-सेकंड और थर्ड के 4-4, रीडर ग्रेड-फर्स्ट के 3, रीडर ग्रेड-सेकंड और थर्ड के 4-4, सीनियर मुंसरिम का एक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 35 पद शामिल हैं।
मशीनरी और फर्नीचर खरीदने के लिए प्रति कोर्ट 6 लाख रुपए भी किए स्वीकृत
इन न्यायालयों में विभिन्न मशीनरी और फर्नीचर खरीदने के लिए प्रति कोर्ट 6.02 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से राज्य में अन्य न्यायालयों में न्यायिक कार्य सुगमता से होंगे और जनता को त्वरित न्याय मिल सकेगा। गौरतलब है कि सीएम गहलोत ने बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।
