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सीएम गहलोत ने नेशनल हैंडलूम वीक का किया उद्घाटन, कहा- दस्तकारों को प्रोत्साहन के लिए काम कर रही सरकार

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अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

The Angle

जयपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाहर कला केंद्र में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय नेशनल हैंडलूम वीक का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के हैण्डलूम उत्पाद यहां की संस्कृति, विरासत और इतिहास को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी हथकरघा और खादी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने और एक बेहतर मंच दिए जाने के लिए प्रदेश में इस तरह का पहली बार आयोजन किया जा रहा है।

नेशनल हैंडलूम वीक के दौरान दस्तकार प्रदर्शित-विक्रय कर सकेंगे अपने उत्पाद

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार हथकरघा कारीगरों की आमदनी बढ़ाने और उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में एमएसएमई नीति-2022 में यह प्रावधान किया था कि इस प्रकार का आयोजन हर साल किया जाएगा। इससे राज्य के हैण्डलूम उत्पादों के प्रति राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीददार आकर्षित होंगे। साथ ही, राज्य के हथकरघा बुनकरों और खादी के विभिन्न उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यहां देश के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्पी और दस्तकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन और विक्रय कर सकेंगे। यह आयोजन मार्केटिंग की दृष्टि से बेहतर अवसर साबित होगा।

हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के उत्थान के लिए बनाई हस्तशिल्प नीति- 2022

सीएम गहलोत ने कहा कि हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के उत्पादों और उनसे जुड़े दस्तकारों के उत्थान के लिए राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति-2022 जारी की गई है। इससे हस्तशिल्पियों और बुनकरों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग, परम्परागत और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करने, उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, हस्तशिल्पियों और बुनकरों की राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करना संभव होगा। इस नीति से राज्य में हैण्डलूम क्षेत्र में लगभग 50 हजार रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

सीएम गहलोत बोले- हमारी नीतियों-योजनाओं की देशभर में हो रही तारीफ

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े 4 सालों में औद्योगिक विकास, अधिक निवेश और रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित बेहतरीन काम किए हैं। हमारी नीतियों और योजनाओं की सम्पूर्ण देश में प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम के तहत पंजीकरण स्वीकृतियों और निरीक्षणों से मुक्त अवधि को 3 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। वन स्टॉप शॉप, रिप्स-2019, रिप्स-2022, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जैसे निर्णयों के दूरगामी परिणाम राज्य के हित में आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी और विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य की आर्थिक विकास दर 11.04 प्रतिशत के साथ देश में दूसरे स्थान पर है।

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