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प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को सीएम गहलोत की सौगात, 10 छात्रावासों को दी मंजूरी

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प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को सीएम गहलोत की सौगात, 10 छात्रावासों को दी मंजूरी (फाइल इमेज)

The Angle

जयपुर।

प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के पहले से ज्यादा विद्यार्थी छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर भविष्य संवार सकेंगे। इनके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर जिले में छात्रावास संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 जिलों में 10 छात्रावासों के संचालन और नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस स्वीकृति से उदयपुर में 100 और अन्य सभी जिलों के छात्रावासों की क्षमता 50-50 सीट की रखी गई है।

कई जिलों में शुरू किए जाएंगे बालक और बालिका छात्रावास

जैसलमेर में बालक और बालिका छात्रावास (कुल 2) और बीकानेर के खाजूवाला, बूंदी, सीकर में बालक छात्रावास और जालौर, झुंझुनूं, नागौर, सवाई माधोपुर और उदयपुर में बालिका छात्रावास संचालित होंगे। साथ ही जैसलमेर, झुंझुनूं और जालौर बालिका छात्रावासों में महिला छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय और जैसलमेर के बालक छात्रावास में पुरुष छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय के 1-1 पदों का भी सृजन किया गया है।

लक्ष्मणगढ़ के छोटी खुड़ी में खुलेगा प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय

सीकर जिले के उपखंड लक्ष्मणगढ़ के गांव छोटी खुड़ी में प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यालय भवन निर्माण के लिए 6.75 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है। स्वीकृति से कक्षा कक्ष, हॉस्टल और 2/3 बीएचके कर्मचारी कक्षों का निर्माण होगा। इसके साथ ही विद्यालय संचालन के लिए 7 नवीन पदों का भी सृजन किया जा रहा है। इन पदों में प्रधानाध्यापक, वार्डन (द्वितीय श्रेणी अध्यापक), पीटीआई और कनिष्ठ सहायक का 1-1 पद और अध्यापक ग्रेड-2 के 3 पदों सहित कुल 7 पद शामिल हैं।

छात्रावास खोलने की सीएम गहलोत ने बजट में की थी घोषणा

गौरतलब है कि अभी विद्यालय अस्थाई भवन में संचालित है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रवेश लिए गए हैं। अब हर साल 1-1 कक्षा बढ़ाई जाएगी। आवासीय विद्यालय के जरिए विद्यार्थी स्कूल शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन और मानवता के प्रति सेवा भावना का पाठ पढ़ पाएंगे। बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।

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