The Angle
जयपुर।
प्रदेश की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों के कामकाज और फैसलों का रिव्यू कर रही है। इसी के तहत हाल ही में कहा गया कि सरकार पिछली सरकार में प्रदेश में बने नए जिलों का भी रिव्यू करेगी। इसके अलावा प्रदेश में बीते 5 सालों में जो नए कॉलेज खोले गए, उनका भी रिव्यू सरकार करने जा रही है। भजनलाल सरकार के इसी फैसले पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है।
डोटासरा बोले- योजनाओं की समीक्षा के नाम पर जनहित के फैसले नहीं ले पा रही सरकार
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए भजनलाल सरकार को सोशल मीडिया के जरिए निशाने पर लिया। डोटासरा ने लिखा कि भाजपा को सत्ता में आए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन जनहित योजनाओं की समीक्षा के नाम पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है।
रजिस्ट्रेशन के लिए उपभोक्ता काट रहे विभाग के चक्कर
डोटासरा ने आगे लिखा कि लाखों घरेलू और कृषि उपभोक्ता बिजली बिल अनुदान योजना का लाभ लेने से वंचित हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाने वाले उपभोक्ता अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन सरकार ने बिजली बिल अनुदान योजना को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की। सरकार से अपेक्षित है कि उपभोक्ताओं हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करे ताकि योजना के लाभ से वंचित परिवारों को भी राहत मिल सके।
पिछली सरकार में उपभोक्ताओं को हर महीने दी जा रही थी 100 यूनिट मुफ्त बिजली
गौरलतब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने हर महीने 100 यूनिट बिजली उपभोग करने वाले घरेलू कनेक्शन उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य करने और हर महीने 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली सरचार्ज खत्म करने का ऐलान किया था। इससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन सरकार ने अब इस योजना की भी समीक्षा करने की बात कही है। वहीं प्रदेश में सरकार बदलने के बाद योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे घरेलू बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं को भी निराश लौटना पड़ रहा है।
