The Angle
जयपुर।
प्रदेश के नौनिहालों को शुरू से ही अच्छी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके, इस दिशा में सूबे की अशोक गहलोत सरकार निरंतर काम कर रही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। वहीं अब इस सिलसिले में एक और कड़ी जोड़ते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के 78 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्रमोन्नत करने के लिए स्वीकृति दे दी है। इससे इन बच्चों को 8वीं तक की पढ़ाई इन्हीं स्कूलों में करने का मौका मिलेगा और इन्हें ज्यादा दूर पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा।
सीएम गहलोत ने बजट में की थी 300 सरकारी स्कूलों को क्रमोन्नत करने की घोषणा
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने साल 2023-24 की बजट घोषणा में प्रदेश के 300 सरकारी स्कूलों को क्रमोन्नत किए जाने की बात कही की थी। इस घोषणा की क्रियान्विति में 142 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति सरकार पहले ही दे चुकी है, जबकि 10 विद्यालयों की क्रमोन्नति प्रक्रियाधीन है।
विद्युत कंपनियों को नगर निकायों के बकाया बिल का भुगतान करेगी सरकार
इसी तरह सार्वजनिक रोशनी के लिए नगरीय निकायों के बकाया बिलों का भुगतान विद्युत कम्पनियों को किया जाएगा। सीएम गहलोत ने भुगतान के लिए 256.28 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह राशि जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इस स्वीकृति से सार्वजनिक रोशनी (एलईडी प्रोजेक्ट) के नगरीय निकायों के बकाया बिलों का भुगतान किया जाएगा। स्वीकृति के मुताबिक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 146.47 करोड़ रुपए, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 26.12 करोड़ रुपए और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 83.69 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
