राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ न्यूनतम आय की गारंटी का कानून, सीएम गहलोत ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस

The Angle

जयपुर।

हाल ही में राजस्थान न्यूनतम आय विधेयक 2023 विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद पारित हो गया। राजस्थान ऐसा बिल पारित करवाने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य है। इस बिल को भी सीएम गहलोत की प्रदेश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने की मंशा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने सरकारी आवास पर अब से कुछ देर बाद मीडिया से रूबरू होंगे।

दोनों पैरों में चोट के चलते घर से ही कामकाज दे रहे हैं सीएम

बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दोनों पैरों के अंगूठे कुछ समय पहले ही चोटिल हो गए थे। तबसे ही चिकित्सकों ने उन्हें घर पर ही रहकर आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत अपने आवास से ही तमाम कामकाज देख रहे हैं। इस कड़ी में आज की प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है।

राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर अपनी बात रख सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत

मुख्यमंत्री गहलोत आज जहां इस बिल की अहमियत को लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं, वहीं एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से देशभर में सामाजिक सुरक्षा गारंटी कानून पारित कर लागू करवाने की मांग उठा सकते हैं। इसके साथ ही कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को अपने मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किए जाने की राज्यपाल कलराज मिश्र से अनुशंसा की थी, जिसे राज्यपाल ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। यानीअब गुढ़ा मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं। ऐसे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी की नजर इस बात पर भी होगी कि मुख्यमंत्री राजेंद्र गुढ़ा को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कहते हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के बड़बोले नेताओं को दी थी नसीहत

हालांकि कुछ समय पहले ही दिल्ली में राजस्थान के तमाम अहम नेताओं की बैठक हुई थी। इसके बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा था कि अगर किसी नेता को अपनी कोई बात रखनी हो, तो वो पार्टी मंच पर रख सकता है। लेकिन अगर कोई नेता पब्लिक मंच पर पार्टी या राज्य सरकार को लेकर नकारात्मक बयानबाजी करेगा, पार्टी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। अब हाल ही में राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान विधानसभा में मणिपुर हिंसा के मसले को लेकर कहा था कि दूसरे राज्य पर हमें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। हमारे खुद के यहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिला अपराध में हम नंबर 1 पर हैं। माना जा रहा है कि गुढ़ा के इसी बयान के चलते उन पर मुख्यमंत्री गहलोत ने ये एक्शन लिया है।