The Angle
जयपुर।
राजस्थान विधानसभा में आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का मामला उठा। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने हंगामा किया। शून्यकाल में अनिता भदेल, दीप्ति किरण माहेश्वरी, प्रताप सिंह सिंघवी और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट का मामला उठाते हुए कहा कि चुनावी लाभ लेने के लिए सरकार ने यह योजना लागू की है। 2 मंत्रियों की आपसी लड़ाई में अब जिम्मेदारी कलेक्टरों के ऊपर ढोल दी गई है, लेकिन इसके टेंडर अभी तक नहीं हुए हैं। हंगामे के बाद बीजेपी ने सदन से बहिर्गमन किया।
अनिता भदेल बोलीं- कांग्रेस सरकार लूटो, खाओ और कमाओ योजना पर कर रही काम
बीजेपी विधायकों ने शून्यकाल में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को लेकर करीब 40 सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव लगाएं। स्पीकर ने 5 सदस्यों को बोलने की अनुमति दी। अनिता भदेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार लूटो, खाओ और कमाओ योजना पर काम कर रही है। योजना को लेकर मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। विधानसभा में प्रस्ताव किए बिना खाद्य विभाग से योजना को सहकारिता को दे दी। अब कलेक्टर को अधिकार दे दिए, सरकार आखिर इतना करप्शन क्यों करना चाहती है ? टेंडर में विशेष बाध्यता रखकर किस निजी व्यक्ति को लाभ देना चाहते हैं ? सरकार को फूड पैकेट की नहीं, बल्कि कमीशन की चिंता है।
विधायक सुभाष पूनिया बोले- भ्रष्टाचार की आमदनी के चक्कर में आपस में उलझे 2 विभाग
दीप्ति किरण माहेश्वरी ने फूड पैकिंग फूड पैकेट योजना के अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने लगी तो स्पीकर ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी। सुभाष पूनियां ने कहा कि भ्रष्टाचार की आमदनी के चक्कर में 2 विभाग उलझे हैं, कोई कहता है मैं वितरित करूं, कोई कहता है मैं करूं, जिस विभाग को वितरण का काम उस पर पहले से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। प्रताप सिंह सिंघवी भी प्रभावी तरीके से नहीं बोल सके। स्पीकर ने बिल से इतर बोलने पर उन्हें बार-बार टोका। सिंघवी ने स्पीकर से कहा कि आपको देखकर आधा तो ऐसे ही भूल जाते हैं।
सतीश पूनिया ने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। भू माफिया, बजरी माफिया, पानी माफिया इस सरकार में इस कदर हावी है कि आमजन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है। संस्कार संस्थागत भ्रष्टाचार के चलते पूर्व परियोजना केवल वोट के लिए लाई गई है।
अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में की थी घोषणा
दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट भाषण में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की घोषणा की थी, लेकिन इस योजना को खाद्य विभाग से सहकारिता विभाग को दे दिया गया था। काफी समय गुजरने के बावजूद भी अभी तक पैकेट वितरण का काम शुरू नहीं हुआ। इस बीच खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पिछले दिनों इस योजना को दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब सरकार ने जिला कलेक्टरों को फूड पैकेट वितरित करने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन टेंडर की शर्तों को लेकर भी विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में विपक्ष में बैठे ठाले एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया।
