The Angle
जयपुर।
राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बामनवास से कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा ने खाद्य सुरक्षा योजना में अधिकारियों की लापरवाही और कुप्रबंधन को लेकर सवाल उठाया। विधायक मीणा ने मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के जवाब को असत्य बताया। इस बात से मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत प्रभाव से विधायक की शिकायत के अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का ऐलान किया।
खाचरियावास का विधायक को चैलेंज- आप भी तैयार रहना
खाचरियावास ने कहा कि अगर विधायक ने कहा कि जवाब असत्य है, तो मैं जांच कमेटी की घोषणा करता हूं। 5 दिन में कलेक्टर की कमेटी अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को देगी और सम्बंधित कलेक्टर, डीएसओ और जिम्मेदार अधिकारी आपके घर आएंगे। फिर मंत्री ने विधायक को चैलेंज देते हुए कहा कि लेकिन आपको भी तैयार रहना चाहिए। आपने जो आरोप लगाए हैं उनके तथ्य भी आपको देने होंगे। मंत्री प्रतापसिंह ने कहा कि हमारा विभाग पोस मशीन के माध्यम से गरीब को गेहूं देता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर कोई घपला हो रहा है और विधायक उसकी बात कह रहे हैं तो वे तथ्य पेश करें। इस मामले में गलत करने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होगी।
ओम हुड़ला बोले- स्टेट हाईवे से 220 मीटर दूर शराब की दुकानें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन
वहीं निर्दलीय विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने स्टेट हाईवे 78 पर अवैध शराब की दुकानों से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने स्टेट हाईवे पर 220 मीटर से कम दूरी पर शराब की दुकान न होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों हवाला दिया और कहा कि इस आदेश का उल्लंघन हो रहा है। इस पर सरकार की ओर से आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा। जब स्टेट हाईवे 78 का उदाहरण विधायक ने दिया, तो मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि स्टेट हाईवे घोषित होने की सूचना कलेक्टर या विभाग को नहीं दी गई थी, जिसके चलते दुकानों को नहीं हटाया गया। लेकिन विधायक के सवाल के बाद जब आबकारी विभाग को यह पता लगा तो सभी दुकानों को हटा दिया गया है।
स्पीकर सीपी जोशी ने भी जताई नाराजगी, पूछा- क्या स्टेट हाईवे डिक्लेयर होने की जानकारी कहीं नहीं दी जाती ?
परसादी लाल मीणा के जवाब पर स्पीकर सीपी जोशी ने भी नाराजगी जताई और कहा इसका मतलब यह है कि स्टेट हाईवे डिक्लेअर होता है तो क्या इसकी सूचना कहीं नहीं जाती है ? क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह आबकारी विभाग को सूचना दें ? यह स्टेट हाईवे बना है इसकी सूचना दें ? इस पर मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की यह लापरवाही थी, जो उन्होंने कलेक्टर को भी नहीं बताया। जवाब से असंतुष्ट स्पीकर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की नहीं, बल्कि आबकारी विभाग को पीडब्ल्यूडी को लिखकर देना होगा कि जब भी कोई स्टेट हाईवे बने तो वह आबकारी विभाग को सूचित करें।
