घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटाने के केंद्र के फैसले पर सीएम गहलोत ने पलटवार किया है। जयपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे केंद्र सरकार को जनहित में हर मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के फैसलों पर दुनियाभर में आर्टिकल छप रहे हैं और उन फैसलों को देश के अन्य राज्यों सहित दुनिया के अन्य देशों में भी लागू किए जाने की पैरवी की जा रही है। वहीं कोरोना काल में राजस्थान सरकार जो एसओपी बनाती थी, उसे केंद्र सरकार फॉलो करती थी, तो इस बात का हर प्रदेशवासी को गर्व होना चाहिए।
गहलोत ने अपनी स्पीच हटाने पर जांच की मांग की
सीएम ने लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एकसाथ करवाए जाने की चर्चा पर कहा कि हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि दोनों ही चुनावों को लेकर हमारी तो पूरी तैयारी है। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को अपनी अंतर्आत्मा से पूछना चाहिए कि वे जो बिना किसी असेसमेंट के किसी के भी घर में छापा डालने घुस जाते हैं, वो कितना सही है। जबकि पीएम मोदी के कार्यक्रम से मुख्यमंत्री की स्पीच हटा देने पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जांच करवानी चाहिए।
गहलोत ने मेघवाल के आरोपों पर जांच की बात कही
उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश चंद मेघवाल के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम उनके आरोपों की जांच करवा रहे हैं, उस पर इन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है, जिसे भाजपा सरकार के वक्त में दबा दिया गया था। साथ ही कहा कि पहले मुख्यमंत्री जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते थे, लेकिन मैंने कभी भी उनके जज बन जाने के बाद कभी उनसे संपर्क नहीं रखा। जबकि आज न्यायपालिका में भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है।
केंद्र सरकार पर भी कसा सीएम ने तंज
वहीं प्रदेश में उज्जवला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर की कीमतों में और राहत देने के सवाल पर मुख्यमंत्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि हमारा कोई केंद्र सरकार से मुकाबला नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार को देशभर में उज्जवला योजना की लाभार्थियों को गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि जब हम प्रदेश के किसानों के हर महीने 1 हजार रुपए के हिसाब से साल के 12 हजार रुपए दे रहे हैं, तो केंद्र को भी पीएम सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रति किसान करनी चाहिए।
