राजस्थान का इतिहास और भौगोलिक परिदृश्य अब पूरी तरह बदल गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में 19 जिलों के नोटिफिकेशन प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इसके बाद राजस्थान में नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राजस्थान अब 50 जिले और 10 संभाग वाला राज्य बन गया है।
राजस्थान में अब 50 जिले
प्रदेश में अब 19 नए जिले और 3 नए संभाग बन गए हैं। खास बात यह रही कि जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण के साथ-साथ जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण के नाम से नया जिला नहीं बनेगा। इन्हें अब जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के नाम से बांटा गया है। इसी तरह जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण जिला बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ सीएम अशोक गहलोत ने नए जिलों के नोटिफिकेशन का विधिवत उद्घाटन किया। आइए अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि नए जिलों के गठन के राजस्थान की जनता को किस तरह फायदा होगा।
राजस्थान के सियासी गलियारों में बढ़ी हलचल
प्रदेश के सियासी गलियारों अशोक गहलोत सरकार का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी साल में एक ओर जहां खुद संबंधित जिलों के कांग्रेसी नेताओं को इसका फायदा मिलेगा, वहीं सरकार इस फैसले से चुनावी साल में बड़ा लाभ लेने की तैयारी में है। नए जिलों के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद खुद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा कि राजस्थान की जनता तक योजना का लाभ अब आसानी से पहुंच सकेगा।
कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया
खास बात यह है कि प्रदेश में नए जिलों का नोटिफिकेशन तो जारी हुआ ही, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा दांव खेलते हुए रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की भी बात कही। सरकार के इस फैसले से उन जिलों में विरोध के स्वर शांत होंगे जो पिछले कुछ समय से नया जिला बनाने की मांग कर रहे हैं।
सीएम ने बनाया इतिहास-रामलाल जाट
सरकार ने 17 जिलों में आईएएस और आईपीएस अफसरों को ओएसडी लगाया था। अब नए जिलों की अधिसूचना जारी करते ही उनका पद कलेक्टर और एसपी हो जाएगा। नए जिलों मे अब कलेक्टर, एसपी और जिला लेवल के ऑफिस खुलने शुरू होंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा- सीएम ने इतिहास बनाया है। मेरी मांग है कि आगे और भी जिले बनें। कुछ छोटे जिले भी बनाए जाएं। लोगों की जिलों की और मांग आ रही है। बीजेपी के लोग भी जिलों की मांग कर रहे हैं। आगे और नए जिले बनाएंगे।